ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ‘ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ’ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ 2025 ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 67 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਦੀ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਹੀ ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ FlightRadar24 ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡਿਆ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਖੁ਼ਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਿਣਮਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮੰਤਵ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
