ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ (WSS) ਵਿਭਾਗ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (XEN) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (SDO) ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (JE) ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਨ।
ਇਹ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1)(a) ਸਮੇਤ 13(2) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 73.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ 24.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪ ਲਏ।
ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (SE) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ—25 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।
ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਵ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜੇ.ਈ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 49,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 7 ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ.ਈ.ਐੱਨ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਿਆਨਾਂ (comparative statements) ਅਤੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ (reconciliation) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਕੰਮ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੀਕੈਂਡ (ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ) ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਚ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜੇ.ਈ. ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਬੁੱਕ (MB) ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ—ਜੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ—ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਯੂਨਿਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
