ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜੂਨ :- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ , ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ , ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ 18 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਵੱਜੇ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਥੈਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਹਿ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੂਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪਰੋਕਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31
