ਹੁਣ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ! ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 08 ਜੂਨ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ ) :- ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਨ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 9 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਦਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
