ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ*ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਪਿਛੇ ਛੁਪੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣੋ

                   ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਥੀਉ ‌!
 ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ,ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ,ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948‌ ਮੁਤਾਬਕ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਾਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਲੈਣ,ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਪੈਨਸਨਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
              ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ    ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕੁੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਕ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ ਚੁਕੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਲਈ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਕੰਮ ਦੋਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ,ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।*ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ  ਦੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ,ਸਭ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ*।ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਐਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਪੋਜਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰ੍ਹਮ ਮੁਹਿਂਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਦੋ ਲੱਖ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਾਲਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
                   ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੇ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਕਹਿਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ, ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ 22 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਾਲੀ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਕੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਖੀ ਪਰਤਿਆਈ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੰਤਵ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਵਚਾਉਣਾ ਹੈ।
                  ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ,ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਖਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇ ਦੀ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ,ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ  ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇ ਬਣਾਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਲੋੜ ਚੋਂ ਪਿਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ?
             ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਪਰਪੋਜਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਕਿ ਟਕਰਾਵੇਂ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਪਰਪੋਜਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਪਿਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਲਖਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ?ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
                ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ, ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਜਦੂਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਸਮੇਤ, ਹੋਰ ਅਧੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ , ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਹੈ। ਪਰਪੋਜਲ ਦੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਕੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਧ ਮੋਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਗੁਝੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਿਛੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ।