ਰੋਪੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ; ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ’ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖ਼ੇਪ, 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ
ਰੋਪੜ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3.650 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ੇਪ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਸਰਹਿੰਦ-ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਈ ਹੋਈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(ਸੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 29 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 74 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਸ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ (commercial quantity) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੁਰਮ ਸਮਾਜ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 428 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣ (ਸੈੱਟ-ਆਫ਼) ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ (ਨੰਬਰ CH-01-AE-1125), ਜਿਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਲਕ ਨੀਲਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
