ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ; ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ
ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿਸਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪਰੀਸਾ ਮਹਿਬੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ. ਹਾਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰ ਮਹਿਬੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘‘ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ’’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.32 ਲੱਖ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਆਰਜ਼ੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 22,410 ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦਕਿ 2024 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,24,930 ਸੀ। ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 98,130 ਨਵੇਂ ਆਗਮਨ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,44,985 ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਲੋਚਕ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੈਂਪਲ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੀ ਘਟਾਏ ਹਨ। 2025 ਅਤੇ 2026 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.95 ਲੱਖ ਅਤੇ 3.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਹਿਬੂਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1.48 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
