Punjab DA Arrears Row: ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਖੇਡ਼ਾ
ਖੇੜਾ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਂਗੇ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ (ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ ‘ਤੇ ਜਾਣਗੇ।
4 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (DA) ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ “ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਛੁੱਟੀ” ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ (ਸ਼ੋਅ-ਕੌਜ਼) ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹੁਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
