ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ…
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂੂਬੇ ਨੇ ਬਿਆਸ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (BSL) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਮੋੜਨ (diversion) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ BSL ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, BSL ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਆਸ ਬੇਸਿਨ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ (overhauling) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1966 ਅਤੇ 1982 ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ 32.31 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ 21 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 500 ਕਿਊਸਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। BBMB ਨੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
