ਨਗ਼ਦ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ; ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਭਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਟੌਲ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ (ਕੈਸ਼) ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਐਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਾਸਟੈਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਲ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ UPI ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਅਨੁਸਾਰ ਟੌਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲੇਨ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਟੌਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਲਗਪਗ 1,150 ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਸ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੌਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ। ਜੇਕਰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਵਾਹਨ’ (VAHAN) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
