ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮੋਮੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ — ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਗਸਤ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ ) :- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੰ 31 ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬਰਾਚ ਪਾਤੜਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਖਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 4 ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਅਤੇ 5 ਬੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ ਅਤੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆਪਜੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਡੀ ਪੂਰਜੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਪਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 20 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 21 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ,ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਾਂਚਾ ਵਿਚ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 11ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34244 ਰੁਪਏ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
