ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਜਨਵਰੀ
ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਣੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 27 ਤਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੁਣ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
