Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 08 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੂਕਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  26 ਸਤੰਬਰ 

 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 08 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ,ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੂੰਡਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਰਮਾਂ,ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨ,ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ,ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਬੰਧਕ ਸਕੱਤਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ 08 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ-ਭਰ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ-ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਹੂਲਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ,ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਸਦਕਾ ਮਿਨੀਮਮਵੇਵਜ਼ ਐਕਟ,ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 08 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਖੂਨ ਦੇਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਣੌਤੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨੂੰ ਖਿੜੇ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਕੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ,ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀਵੇਗੀ!  Punjabi Akhar

Advertisment