ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤੱਟਾਂ ’ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੇ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਛੇਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਸਟਲ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2013 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰਥਜ਼ ਐਂਡ ਡੈੱਥਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Punjabi Akhar
