ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਨੇ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ 1956 ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹਨ। Punjabi Akhar
