ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2023 ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ (ਚੋਰੀ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ (ਪਾਇਰੇਸੀ) ਕੈਂਸਰ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਲ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਫ਼ਸੀ) ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲੱਬਧ ਦਰਜਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਬਿਲ ਦਾ 2021 ਵਾਲਾ ਸੰਸਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਚੋਰੀ (ਪਾਇਰੇਸੀ) ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰੀ/ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹਨ: ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਫਿਲਮੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਜਬਿ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੇਗੀ। Punjabi Akhar
