ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਰੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। Punjabi Akhar
