ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਇਥੇ ਕਰਵਾਏ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਯੂਸੀਸੀ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਸੀਸੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 13 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
