ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲਾ ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਮੇਰਠ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ 30,274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ 1868 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ ਭਾਵ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ।
