24 ਮਈ ( ਬਿਊਰੋ ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਰਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵਲੋਂ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਠਿਤ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 21-12-2022, 13-02-2023 ਅਤੇ 05-04-2023 ਨੂੰ 3 ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਤੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ (ਕੇਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਮ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਈ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿੱਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਸੋ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਜਸਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ) ਵਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਉਕਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਹੀ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਫਾਇਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ-ਕਮ-ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ 25 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31)
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਂਵਾਲਾ
ਮੋਬਾਇਲ-98783-22501
