ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ।

ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਉ ਕੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕ?
1—-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 3-4-2022ਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਬਾਵ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 7-4-2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਤੀ 7-4-2022 ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਡੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਗੇ ਪਿਛੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੂਸਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।

2—-ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਬਰ ਅਤੇ ਤਹੰਲਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਪਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪੁਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ,ਇਜ ਵਿਉਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ।,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ।ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸਨ ਉਥੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਈ।ਇਊ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਸੰਘਰਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਾਮ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਨ ਮੋਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਗ਼ਲਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਦਿਆਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਲੰਬੀ ਖੇਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੋਖੇ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਾਵ ਦੇਹ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇਂ ਠੀਕ ਅਤੇ ਕਾਮਾ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਤਹਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੁਝ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਲੋਟੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅ੍ਹਨੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵਚਾਉਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧੀਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਨ।ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਾਜੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਧੂਰੀ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਅਮਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲਾਕ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ।
ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਬਨ ਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਾਮ ਲਗ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਧੂਰੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦਿਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਮਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਸਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਅਮਲ ਦੋਰਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ,ਸਮਾਣਾ ਅਬੋਹਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮ ਐਲ ਏ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਤੀ——–ਫਗਵਾੜਾ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 15-5-22ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

15-5-2022 ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਅਮਲ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ17-5-2022ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਐਸ ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ 17-5-2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17-5-2022 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ

1——ਸਰਕਾਰ ਜਬਾਵ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਅਮਲ ਦਾ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ?
2—-ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਡੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?ਅਗਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ?

3—-ਕੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੰਗ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ?ਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ?

4—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਗਰ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

4——ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ।ਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਤਹਿ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਮਾ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ?

5——ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਧੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1948 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948‌ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1957 ਚ ਜਾਕੇ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੂਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨਘੜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ?ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਖੁਸ ਜਾਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ‌ਬਾਜਵ ਵ‌੍ਹਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?
6—–ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ ‌, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਕੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ?ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਘੇ ਅਤੇ ਭਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਘਾਉਣ ਭਖਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ?

7——ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉ‌ਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੂਕਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਨ, ਆਪਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬਿਹਾਰ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋਗੇ?

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ —ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ।