ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਬਿਊਰੋ ) – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 13 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ, ਮੈਡਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਏ.ਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ. ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲਮ ਮਹੰਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
13 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 138 ਐੱਨ.ਆਈ. ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸਾਇਟ ਪਲੈਨ ਆਦਿ, ਸਾਰੇ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ, ਛੋਟੇ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ) ਦੇ ਕੇਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ-2017 ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
