Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਭੌਂ ਮਾਲਕ ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (  ਬਿਊਰੋ      ) – ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸਨ-ਕਮ-ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਅਧੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪੀਟੈਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ-ਕਮ ਸਬ ਡਵੀਜਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਜੀ) ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਮਾਨਯੋਗ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਮੰਡਲ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ /ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਭੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਭੋਂ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 (ਜੀ) ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਕੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisment