ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇਡ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 35 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 315 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਦੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 5700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਕਰੀਬ 58 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 283.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 1,050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1,333.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਗੌਲੀ ਨੇੜੇ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ‘ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਪਟਵਾਰੀ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ’ਚ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਡਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ।
