ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ ਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਵੇਗਾ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA/DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਲਗਪਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ ਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀ ਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ (ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਇਸੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡੀ ਏ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ (Stay) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚਾ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ, ਹਰਗੁਨ ਸੇਠੀ, ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਰੀਤੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਕੌਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
