ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ
Sugarcane Farmers Protest: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੂਸਾ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ 90 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਦਾ 2026-27 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵੀ 31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।
ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਤੋਲ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਖੰਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਕ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੋਲ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਤੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
