ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ “ਲੀਕ” ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਪਗ 2:25 ਵਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਆਈ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 06 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 07 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ‘ਯੂਥ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਈਓਐਮ (EOM)
