Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ; ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ (ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਪਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
24, 31 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ: ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 31 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ; ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 (2) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
