ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਝੱਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
