ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ; 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 65048 ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 65048 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਆਈ ਐੱਚ ਆਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸੁਦਾ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਬਸਰਪਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2026’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 63 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2007 ਦੇ ਨਿਯਮ 7, 10, 12 ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ‘ਬੀ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਡੀ ਏ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਸਦਕਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ ਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
