ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲਮੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਹਨ, ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ‘ਜਵਾਬੀ’ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਰੂੜੀਵਾਦੀ) ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ’ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥੌਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕਵਾਨੌ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
