ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਚਰਣ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ’ਤੇ 36 ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਕੈਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ ’ਚ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਵਾਰਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਭਿਓਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਾਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2007 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
