15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲਾ ’ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
-ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ – ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਮਈ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ ) :- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜਦੀਕ ਸਥਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 34244 ਰੁਪਏ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ, ਜੁਆਇਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਤਬੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੂਮਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਵੜੀ, ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
