ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 6907 ਆਫ 2009 ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਰੀਜ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸਕੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਫ਼ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟ ਸਟੈਪ ਦੀ ਉਚਾਰੀ 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਫੁਟੇਜ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਫਿਕੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਆਈ.ਡੀ. ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕੀ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਇਵਰ ਕੋਲ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਟ ਹੇਠਾਂ ਰੈਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਏਡ ਬੋਕਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਕ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਫੋਗ ਲਾਇਟਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸਕੂਲਾਂ ਮੁੱਖੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
