ਸੰਗਰੂਰ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਥਾਨਕ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ-7 ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਥੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੰਘਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਭੰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐੱਸਓਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।