ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੀਯੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਨਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। Punjabi Akhar
