ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੱਦਾ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ‘ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰੇ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
