ਕਾਠਗੜ੍ਹ (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ) ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ. ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ. ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 7/6/2016-2-ਅਦਾ (1)478 ਮਿਤੀ 16/3/23 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 321ਸੀ ਦੇ 19 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਰਪੀਸੀ, ਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੋਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਟਿੱਕਾ ਰਾਣਾ ਨਰੰਜਨ ਦਾਸ ਤੇ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16/3/23 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ 19 ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 2 ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
