ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1084 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 1855 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17, 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
