ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
GMADA Tender Cancelled: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਗਪਗ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣਿਆ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗਮਾਡਾ ਡਬਲ ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ ਫੰਡ
ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਗਮਾਡਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਫੰਡ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਲਗਪਗ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਹੁਣ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।




















