ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Allied Services) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ…
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (Allied Services) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (mains) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ (clusters) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਛੱਬੀ ਸਮੂਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 270 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ 118 ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ (category-wise) ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸਵੀਂ (matriculation) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (reserved categories) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ “ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ” ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ (answer sheets) ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫਸ (cut-offs) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਚੋਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ (abeyance) ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।




















