Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

Anti-Sacrilege Law: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਰਾਜ਼; ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਐਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ

ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ

featured-img

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ (ਨੰਬਰ 7/2026) ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਪੱਖ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Leave a Comment

Advertisment

You May Like This