Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

UPI Payment Charge: ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਅਮੈਂਟ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ

ਗਾਹਕ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਰਕਮ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਰਕਮ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

featured-img

UPI Payment Charge: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ UPI ਰਾਹੀਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.4% ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੀਸ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2,000 ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?

ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ UPI ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 4% ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੈਲਿਊ 131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 66% ਹੈ।

MDR ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

MDR ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (Merchant Discount Rate)। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਦਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਫੀਸ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

MDR ਦਾ ਅਸਰ ਗਾਹਕ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ’ਤੇ?

MDR ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੀ?

ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MDR ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਰੋਕਣ, ਤਕਨੀਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 55.5 ਕਰੋੜ UPI ਯੂਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Comment

Advertisment

You May Like This