ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ (ਹੁਕਮਨਾਮੇ) ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ (ਇੱਕਤਰਫਾ) ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸੀ (ਮੁੱਢਲਾ) ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 2, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘DD News Live’ ਦੇ ਐਕਸ (X) ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 4, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਵਨਾ ਨਾਇਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲ @DDNewsLive ਰਾਹੀਂ ਐਕਸ (X) ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 75 ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਸਟਾਈਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ, ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
