ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੲੀ ਕਿਹਾ
CBSE Three Language: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਕੋਲ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (NEP) 2020 ਅਤੇ NCF-SE 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
