Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

ED ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

featured-img

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਏ ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ’ ਦੀ 31 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲਟਰ (ਬਿਲਡਰ) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਈ ਡੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 2 ਅਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਰੋੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜੇ ਸੀ ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ‘ਆਰਸਿਲ’ (ARCIL) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈ ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾਟ (ਏ-32) ‘ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਜ਼ ਐੱਲ ਐੱਲ ਪੀ’ ਨੂੰ 90.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (ਟਰਾਂਸਫਰ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਅਣ-ਕਮਾਏ ਵਾਧੇ’ (ਅਨਅਰਨਡ ਇਨਕਰੀਜ਼) ਵਜੋਂ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ, ਆਰਸਿਲ ਅਤੇ ਜੀ ਆਰ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਤਿਕੋਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਣ-ਕਮਾਏ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜ-ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (ਪੋਸਟ-ਫੈਕਟੋ ਅਪਰੂਵਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Leave a Comment

Advertisment

You May Like This