ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ-ਵੇਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੈਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ,ਹਰ ਆਮ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਈਐੱਲ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਐੱਫਐੱਲਸੀ (FLC) ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ,ਸਾਰੀਆਂ 23 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ — ਇੱਕ ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ — ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਫਐੱਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।
