Gyanesh Kumar Resignation: ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ; ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ
Gyanesh Kumar Resignation: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਚਾਨਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 11 ਆਗੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣਾ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ਲਤ, ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2.8 ਕਰੋੜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰ, 6.3 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲੋਕ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ?
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਛੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ
