ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1.42 ਵਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ (ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨਘੜਤ ਮਾਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ‘ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਪੱਤਰ ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ਼ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
