ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅਤਲ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਜੂਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
